नई वाहन स्क्रैप पालिसी नए नियम, ग्राहकों फायदा, रोड टैक्स छूट, वाहन कबाड़ नीति क्या है?

किसी भी आम आदमी की जिंदगी का सपना होता है घर व गाड़ी खरीदना। लेकिन जैसे जैसे गाड़ी पुरानी होती है, उसकी मेंटिनेंस लागत बढ़ जाती है। वह पर्यावरण प्रदूषण के मानकों पर खरी नहीं रह जाती। इसके अलावा एक्सीडेंट का भी खतरा बढ़ जाता है। लोग बेशक अपनी पुरानी गाड़ी से लगाव रखते हैं, लेकिन पुराने वाहनों पर सरकार ने अब सख्ती दिखाई है। 15 साल से पुरानी गाड़ी को सड़क से हटाने व उसके इस्तेमाल को हतोत्साहित करने के लिए सरकार ने कई तरह के चार्ज लगा दिए हैं, जो एक अक्टूबर से प्रभावी होंगे। आज इस पोस्ट में हम आपको नई वाहन स्क्रैप पालिसी के बारे में जानकारी देंगे। आइए, शुरू करते हैं-

आरसी का रीन्यूअल 8 गुना महंगा, फिटनेस चार्ज में भी बढ़ोत्तरी

सरकार ने 15 साल से पुरानी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) के नवीनीकरण (renewal) व फिटनेस चार्ज (fitness charge) में भारी बढ़त करने का फैसला लिया है। आगामी एक अक्टूबर, 2021 से 15 साल से पुराने वाहनों की आरसी का रीन्यूअल 8 गुना महंगा हो जाएगा। आपको बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से सेंट्रल मोटर व्हीकल एमेंडमेंट रूल्स (central motor vehicle amendment rules) 2022 का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है।

15 साल से पुरानी कार रखने वालों पर और बढ़ेगा बोझ

दोस्तों, यह तो हमने अभी आपको बताया कि 15 साल से पुरानी कारों की आरसी रीन्यू कराने का चार्ज पांच हजार रुपए तक हो जाएगा, जो कि मौजूदा चार्ज का करीब 8 गुना होगा। लेकिन सरकार इसके अलावा वाहन धारकों पर और बोझ डालने की तैयारी में है। 15 साल से पुराने दोपहिया वाहनों यानी टू व्हीलर्स (two wheelers) के रजिस्ट्रेशन रीन्यूअल का चार्ज मौजूदा 300 रुपए से बढ़कर एक हजार रुपए कर दिया जाएगा‌। इसी प्रकार 15 साल से पुराने आयातित वाहनों पर रीन्यूअल फीस बढ़ाकर 40 हजार रुपए कर दी जाएगी। सामान्य लोगों के लिए यह बढ़ोतरी बहुत ज्यादा मानी जा सकती है।

15 साल से पुराने माल वाहक और यात्री वाहनों पर भी टेढ़ी नजर

दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार की नजर निजी ही नहीं, बल्कि मध्यम आकार के मालवाहक और यात्री वाहनों जैसे ट्रक एवं बस पर भी टेढ़ी हुई है। इनके रीन्यूअल और फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए 10 हजार रुपए चुकाने होंगे‌। इसी प्रकार 15 साल से पुराने भारी मालवाहक और यात्री वाहनों के लिए रीन्यूअल सर्टिफिकेट चार्ज को बढ़ाकर साढ़े 12 हजार रुपए किया गया है। किसी टैक्सी व कैब के लिए यह चार्ज सात हजार रुपए, जबकि थ्री व्हीलर के लिए साढ़े तीन हजार रुपए किया गया है।

15 साल से पुराने वाहनों के रीन्यूएअल व रजिस्ट्रेशन में देरी पर भारी जुर्माना

साथियों, आपको बता दें कि यदि कोई व्यक्ति अपने 15 साल से पुराने वाहनों के रीन्यूअल और रजिस्ट्रेशन में देरी करता है तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। निजी वाहनों के रजिस्ट्रेशन रीन्यू न कराने पर हर दिन 300 से 500 रुपए का जुर्माना चुकाना होगा। इसी प्रकार व्यावसायिक यानी कॉमर्शियल (commercial) वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट के रीन्यूअल में देरी पर हर दिन 50 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

नई वाहन स्क्रैप पालिसी नए नियम, ग्राहकों फायदा, रोड टैक्स छूट, वाहन कबाड़ नीति क्या है?

प्रधानमंत्री ने नई वाहन स्क्रैप पालिसी भी लांच की

दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई वाहन स्क्रैप पालिसी भी लांच कर चुके हैं। 15 साल से पुरानी गाड़ियों को सड़क से हटाने के लिए सरकार ने वित्त वर्ष 2022 के बजट में व्हीकल स्क्रैप्रिंग पॉलिसी लाने की घोषणा की थी। इससे सरकार ने ग्राहकों को कई फायदे गिनाए हैं। मसलन, किसी वाहन का स्क्रैप करने के लिए सर्टिफिकेट लिया गया है, तो नई गाड़ी खरीदने के लिए आरसी जारी करने की फीस नहीं ली जाएगी।

दरअसल, पुरानी गाड़ी के बदले ग्राहक को एक डिपॉजिट सर्टिफिकेट मिलेगा। इसमें पुरानी गाड़ी की स्क्रैप वैल्यू मिलेगी। यह नई गाड़ी की एक्स-शोरूम प्राइस के 5 प्रतिशत के बराबर होगी। इस डिपॉजिट सर्टिफिकेट के बदले में ऑटो कंपनियां नई गाड़ी खरीदते समय एक्स-शोरूम प्राइस के 5% तक का डिस्काउंट देंगी।

आपको बता दें कि सरकार ने व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी को वॉलिएंटरी व्हीकल माड्रनाइजेशन प्रोग्राम (VVMP) नाम दिया है। यदि किसी व्यक्ति की गाड़ी फिटनेस टेस्ट में फेल हो जाती है तो उसे देश भर में रजिस्टर्ड 60-70 स्क्रैप फैसिलिटी सेंटर में से किसी में अपनी गाड़ी जमा करनी होगी।

नई वाहन स्क्रैप पालिसी के दायरे में कितने वाहन आएंगे

साथियों, एक अनुमान के अनुसार स्क्रैप पॉलिसी के दायरे में 20 साल से ज्यादा पुराने करीब 51 लाख हल्के मोटर वाहन यानी एलएमवी (LMV) और 15 साल से अधिक पुराने करीब 34 लाख एलएमवी आएंगे। 15 लाख मीडियम और हैवी मोटर व्हीकल भी इसके दायरे में आएंगे। ये वे वाहन हैं, जिनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है।

नई वाहन स्क्रैप पालिसी से ग्राहकों को क्या फायदा होगा

मित्रों, जैसा कि हमने आपको बताया सरकार ने नई स्क्रैपिंग पॉलिसी घोषित करते हुए ग्राहकों को होने वाले लाभों की जानकारी दी। यह कुछ फायदे इस प्रकार से हैं-

  • 1- नई स्क्रैप पॉलिसी के तहत स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट दिखाने पर नई गाड़ी खरीदते वक्त 5 फीसदी छूट मिलेगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि पुरानी कार कबाड़ में देने के बाद आप नई कार खरीदते हैं और नई कार की कीमत पांच लाख रुपए है तो आपको डिपॉजिट सर्टिफिकेट दिखाने पर 25 हजार की छूट मिलेगी।
  • 2- नई स्क्रैप पॉलिसी के तहत आपको वाहन का रजिस्ट्रेशन कराने में छूट मिलेगी
  • 3- गाड़ी स्क्रैप करने पर कीमत का 4-6 फीसदी मालिक को दिया जाएगा।
  • 4- नई गाड़ी लेने पर रोड टैक्स में 3 साल के लिए 25 फीसदी तक छूट का प्रावधान।
  • 5- राज्य सरकारें निजी गाड़ियों पर 25 फीसदी और कामर्शियल गाड़ियों पर 15 फीसदी तक छूट दे सकेंगी।
  • 6- ग्राहकों को प्रदूषण से निजात मिलेगी।

नई वाहन स्क्रैप पालिसी से मोटर कंपनियों को कच्चा माल सस्ता मिलेगा

साथियों, मोटर वाहन कंपनियां स्टील एवं कुछ अन्य कीमती धातुओं का import करती हैं। पिछले साल तकरीबन 23 हजार करोड़ रुपये का स्क्रैप स्टील भारत ने import किया है। अब मोटर स्कैपिंग से देश को प्रोडक्टिव स्क्रैप मिलेगा। इससे मोटर बनाने वाली कंपनियों को कच्चा माल सस्ते में मुहैया होगा।

नई वाहन स्क्रैप पालिसी से सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा

मित्रों, पुरानी गाड़ियां स्क्रैप करने के बाद नई गाड़ियां खरीदें जाने से सरकार को सालाना करीब 40 हजार करोड़ का जीएसटी लाभ होगा। इससे सरकार के रेवेन्यू में इजाफा होगा।

प्रदूषण बड़ी समस्या, उसमें कमी आने की संभावना

साथियों, हम आपको बता चुके हैं कि पुरानी गाड़ियों के सड़क से हटने की वजह से प्रदूषण से निजात मिलेगी। आज की डेट में यह एक बड़ी समस्या है। इससे निपटने के लिए तमाम आटोमोबाइल कंपनियों ने इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर कदम बढ़ाया है। इन्हें खरीदने वालों का अच्छा सपोर्ट भी मिल रहा है। नई स्क्रैप पॉलिसी के तहत सरकार का फोकस पुराने वाहनों को सड़क से हटाकर प्रदूषण में कमी लाने के साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने पर भी है।

आप यह जानते ही होंगे कि भारत के तमाम बड़े शहरों में प्रदूषण की स्थिति विस्फोटक है और इसमें वाहन प्रदूषण का बहुत बड़ा रोल है। एक-एक घर में चार-चार वाहन हैं। इससे प्रदूषण दिन दूनी रात चौगुनी गति से पर्यावरण को नुक़सान पहुंचा रहा है। इससे जिन देशों की आंखें खुली हैं, वहां साइकिल और इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल बढ़ा है। इससे अन्य देशों को भी प्रेरणा लेने की आवश्यकता है।

लंबे समय से नई वाहन स्क्रैप पालिसी का इंतजार था

पुराने वाहनों को लेकर असमंजस में झूल रहे ग्राहकों को लंबे समय से देश की नई स्क्रैप पॉलिसी का इंतजार था। वे अपने पुराने वाहनों को लेकर चिंतित थे। अब सरकार की ओर से आरसी रीन्यूअल और फिटनेस चार्ज में बेतहाशा बढ़ोतरी की बात उनके गले से नीचे नहीं उतर रही। वह चाहते हैं कि सरकार को इन तमाम फीस और जुर्माने को एक उचित सीमा में बढ़ाना चाहिए था। जिन लोगों के पास एक ही गाड़ी है और उनकी अर्निंग उन्हें नई गाड़ी की खरीद से रोकती है, ये नियम ऐसे लोगों के लिए मुश्किल खड़ी करेंगे।

अंतिम शब्द

बेशक सरकार ने नई स्क्रैपिंग पॉलिसी के बहुत से फायदे बताए हैं, इसके बावजूद बहुत से लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखते। उनका मानना है कि यदि गाड़ी फिटनेस टेस्ट में खरी है तो फिर सरकार की ओर से उसकी उम्र निर्धारित करने का कोई मतलब नहीं है। उस पर पुरानी गाड़ियों के आरसी नवीनीकरण शुल्क को आठ गुना करना उन्हें रास नहीं आया। उनका मानना है कि बहुत सी गाड़ियां बाप-दादा की होती है, जिससे उनकी भावनाएं जुड़ी होती हैं और वे उन्हें स्क्रैप कराना नहीं चाहते।

इसके अलावा गाड़ी से एक परिवार का काम चल रहा होता है। हर किसी की जेब पुरानी गाड़ी की जगह नई की खरीद की इजाजत नहीं देती। उनका यह भी मानना है कि फिलहाल सरकार ने इसे स्वैच्छिक का नाम दिया है, लेकिन सच यही है कि सरकार तमाम प्रतिबंधों को कड़ाई से लागू करेगी। हालांकि बहुत से लोग सरकार द्वारा स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत दिए जाने वाले फायदों को बेहतर मानते हुए इसे एक अच्छा कदम बताते हैं।

नई वाहन स्क्रैप पालिसी से जुड़े सवाल जवाब –

15 साल से पुराने वाहनों को लेकर क्या व्यवस्था की गई है?

15 साल से पुराने वाहनों का आरसी रीन्यूअल 8 गुना महंगा होगा। इसके साथ ही इनके फिटनेस चार्ज में भी बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव किया गया है।

यदि कोई अपने 15 साल से पुराने वाहन के रीन्यूअल, रजिस्ट्रेशन में देरी करता है तो क्या होगा?

यदि कोई अपने 15 साल से पुराने वाहन के रीन्यूअल, रजिस्ट्रेशन में देरी करता है तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

15 साल से पुराने वाहनों के लिए नए नियम कब से प्रभावी होंगे?

15 साल से पुराने वाहनों के लिए नए नियम एक अक्टूबर, 2021 से प्रभावी होंगे।

15 साल से पुराने वाहनों के लिए नए नियम क्यों बनाए गए हैं?

इन वाहनों का इस्तेमाल हतोत्साहित करने और इन्हें सड़क से हटाने के लिए नए प्रावधान किए गए हैं।

क्या सरकार नई वाहन स्क्रैप पालिसी ले आई है?

जी हां, नई स्क्रैप पालिसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लांच किया है।

नई स्क्रैप पालिसी से क्या क्या फायदे होंगे?

इस पालिसी से ग्राहकों, मोटर कंपनियों और सरकार तीनों पक्ष को फायदा होगा। इसकी विस्तृत जानकारी ऊपर पोस्ट में दें दी गई है।

साथियों, हमने आपको 15 साल से पुराने वाहनों के संबंध में सरकार द्वारा लाई गई नई स्कीम की जानकारी दी। उम्मीद है कि यह पोस्ट आपके लिए उपयोगी साबित हुई होगी। यदि आप इसी प्रकार के किसी अन्य विषय पर हमसे जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं और आपके सुझावों का हमेशा की तरह हमें इंतजार रहेगा। ।।धन्यवाद।।

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