राशन कार्ड के नए नियम 2022 | New Ration Card Rules 2022

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राशन कार्ड (ration card) न केवल पहचान का दस्तावेज है, बल्कि विभिन्न योजनाओं के लिए यह नागरिक की श्रेणी की पहचान भी है। जैसे सरकार बीपीएल (BPL) यानी गरीबी रेखा से नीचे जीवन (below poverty line) यापन करने वाले नागरिकों (citizens) के लिए योजनाएं चलाती है।

ऐसे में बीपीएल राशन कार्ड से ही उनकी सत्यता सत्यापित (verify) की जाती है। लेकिन अब राशन कार्ड संबंधी नियमों में बदलाव किया जा रहा है। राशन कार्ड के नए नियम क्या हैं? (What are the new rules of ration card) आज हम आपको इस पोस्ट में विस्तार से इस संबंध में जानकारी देंगे। आइए, शुरू करते हैं-

राशन कार्ड क्या है? (What is ration card?)

मित्रों, सबसे पहले जान लेते हैं कि राशन कार्ड क्या है? (What is ration card?) आपको बता दें कि राशन कार्ड (ration card) सरकार की ओर से जारी किया जाने वाला एक दस्तावेज (document) है। इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली (public distribution system) के द्वारा नागरिकों (citizens) को जारी किया जाता है।

इसके माध्यम से वे खाद्य सुरक्षा (food safety) समेत अन्य ऐसी तमाम योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, जिसके वे दायरे में आते हैं। यह पहचान के प्रमाण के रूप में भी काम करता है। सामान्यतः तीन प्रकार के राशनकार्ड जारी किए जाते हैं-

एपीएल (APL) यानी गरीबी रेखा से ऊपर (above poverty line), बीपीएल (BPL) यानी गरीबी की रेखा से नीचे (below poverty line) एवं अंत्योदय (antyodaya) यानी बेहद निर्धन श्रेणी (extremely poor category) के नागरिकों के हितार्थ।

राशन कार्ड के नए नियम 2022 | New Ration Card Rules 2022

राशन कार्ड का नया नियम-अपात्र को राशन कार्ड सरेंडर करना होगा – राशन कार्ड के नए नियम 2022

दोस्तों, सरकार ने राशन कार्ड (ration card) को लेकर जो नया नियम (new rule) बनाया गया है, उसके अनुसार अब अपात्र लाभार्थी राशन कार्ड सरेंडर (ration card surrender) करना होगा। यह भलीभांति स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपात्र होने के बावजूद राशन कार्ड के जरिए खाद्य सुरक्षा योजना (food safety scheme) एवं अंत्योदय योजना (antyodaya scheme) के तहत रियायती राशन (subisidised ration) का लाभ उठा रहा हैं तो उसे 31 मई, 2002 तक अपना कार्ड अपनी तहसील (tehsil) अथवा जिला पूर्ति विभाग (district supply office) यानी डीएसओ (DSO) में सरेंडर (surrender) करना होगा।

यह तिथि स्वतः सत्यापन (self verification) के लिए तय की गई है। एक जून, 2002 के पश्चात सत्यापन का सरकारी अभियान चलाया जाएगा। इसमें जांच (investigation) के बाद यदि कोई व्यक्ति ऐसा पाया जाता है, जिसने अपात्र होते हुए भी राशन कार्ड सरेंडर न किया हो तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई (legal action) की जाएगी।

मुफ्त राशन योजना के लिए कौन पात्र नहीं है? (Who is not eligible for free ration ration?)

दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार ने राशन योजनाओं के लिए जिन लोगों को हकदार नहीं माना है, उनकी सूची एक जारी की है। इसके अनुसार ये लोग राशन योजना के पात्र नहीं होंगे-

  • यदि किसी व्यक्ति के पास 100 वर्ग मीटर से अधिक का प्लाट, फ्लैट अथवा मकान हो।
  • यदि किसी व्यक्ति के पास चार पहिया गाड़ी अथवा ट्रैक्टर हो।
  • यदि किसी व्यक्ति की वार्षिक आमदनी ग्रामीण क्षेत्र में 2 लाख एवं शहरी क्षेत्र में 3 लाख से अधिक हो।
  • यदि किसी व्यक्ति के पास मल्टीपल आर्म्स लाइसेंस है।
  • यदि किसी व्यक्ति के पास पांच एकड़ से अधिक जमीन है।

राशन कार्ड के नए नियम 2022 | सरकार ने नया नियम क्यों बनाया है?

दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर सरकार को नया नियम निकालने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आपको बता दें कि दरअसल, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को इस प्रकार की शिकायतें मिली थीं, कि कोरोना काल (corona period) के दौरान लोगों ने राशन कार्ड बनाकर उन योजनाओं का लाभ लेना शुरू कर दिया है, जिसके दायरे में वे नहीं आते।

यह तो आप जानते ही हैं दोस्तों कि कोरोना संक्रमण न फैले, इस वजह से लगाए गए लाकडाउन (lockdown) में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की गई थी, जिसमें जरूरतमंदों को फ्री राशन (free ration) दिया जा रहा था। इसमें गेहूं, चावल, चना शामिल था।

शिकायत थी कि संपन्न वर्ग से होने के बावजूद कई लोगों ने फर्जी कागज लगाकर राशन कार्ड बनवा लिए ताकि वे इस योजना का लाभ उठा सकें। सरकार ने ऐसे लोगों की जांच शुरू कर दी है। इससे पहले ही उसने अपात्र लोगों से राशन कार्ड सरेंडर करने को कहा है।

यदि कोई व्यक्ति अपात्र होने के बावजूद राशन कार्ड सरेंडर नहीं करता तो क्या कार्रवाई होगी? (What action will be taken if some doesn’t surrender his ration card even if he is un eligible for this?)

यदि कोई व्यक्ति अपात्र होने के बावजूद राशन कार्ड सरेंडर नहीं करता तो उस पर कार्रवाई होगी। कानूनी कार्रवाई के साथ ही उससे उस वक्त से लेकर अब तक विभिन्न खाद्य योजनाओं की सब्सिडी के रूप में दी गई संपूर्ण राशि की वसूली की जाएगी, जब से वह खाद्य सुरक्षा योजना एवं अंत्योदय योजना के तहत फ्री राशन स्कीम का लाभ ले रहा है। सरकार के इस नए नियम की घोषणा के बाद से विभिन्न राज्यों में राशन कार्ड सरेंडर कराने की होड़ सी लगी है।

अभी कितने राशन कार्ड सरेंडर किए गए हैं? (How many ration cards have been surrendered till now?)

मित्रों, अब आप यह जरूर सोच रहे होंगे कि विभिन्न राज्यों (different states) में कितने राशन कार्ड सरकार (government) के इस नए नियम के अंतर्गत सरेंडर किए गए हैं तो हम आपको उदाहरण के तौर पर उत्तराखंड राज्य (uttarakhand state) की जानकारी देते हैं।

आपको बता दें कि यहां अभी तक कुल 1618 राशन कार्ड सरेंडर किए गए हैं। सरेंडर किए गए राशन कार्डों का जिलावार ब्योरा (district wise detail) इस प्रकार है-

जिलासरेंडर राशन कार्ड
उधम सिंह नगर (udham Singh Nagar)594
अल्मोड़ा (Almora)250
पिथौरागढ़ (pithoragarh)209
देहरादून (dehradun)203
नैनीताल (Nainital)155
पौड़ी (Pauri)77
उत्तरकाशी (uttarkashi)29
हरिद्वार (hardwar)25
रूद्रप्रयाग (rudraprayag)25
चंपावत (Champawat)23
बागेश्वर (bagheshwar)16
टिहरी (Tehri)12

जितने सरेंडर हुए, उससे छह गुना अधिक नए राशन कार्ड के लिए आवेदक

मित्रों, आपको जानकारी दे दें कि जितने राशन कार्ड सरेंडर हो रहे हैं, उससे कहीं अधिक नए राशन कार्ड (new ration card application) के लिए आवेदन हो चुके हैं।

अब आप उत्तराखंड की ही बात लें। यहां जितने आवेदन हुए हैं, उनके छह गुना नए राशन कार्ड के लिए आवेदन आए हैं। एक नजर उत्तराखंड (uttarakhand) में आए नए राशन कार्ड के आवेदनों पर–

जिलानए राशन कार्ड के लिए आवेदन
नैनीताल (Nainital)6000
अल्मोडा (Almora)1400
रूद्रप्रयाग (rudraprayag)1200
देहरादून (dehradun)851
टिहरी (Tehri)98

खाद्य सुरक्षा एवं अंत्योदय योजना का लाभ प्राप्त करने की क्या पात्रता है? (What is the eligibility to get benefit of food safety and antyodaya scheme?)

अब हम आपको जानकारी देंगे कि खाद्य सुरक्षा एवं अंत्योदय योजना का लाभ उठाने की पात्रता क्या है? जो लोग इन पात्रताओं को पूरा नहीं करते, सरकार केवल उन्हीं लोगों से राशन कार्ड सरेंडर करा रही है। देख लीजिए, क्या आप इस पात्रता पर खरे उतरते हैं? ये पात्रता इस प्रकार से है-

  • एक ऐसा परिवार, जिसका संचालन मुखिया के रूप में विधवा महिला अथवा अकेली महिला करती हो एवं परिवार की मासिक आय 15 हजार रूपये से अधिक न हो।
  • ऐसा परिवार जिसका संचालन मुखिया के रूप में असाध्य रोगों से पीड़ित अथवा 60 वर्ष से अधिक उम्र का बुजुर्ग करता हो एवं परिवार की कुल मासिक आय (total monthly income) 15 हजार रूपये से अधिक न हो।
  • ऐसा परिवार, जो आदिम आदिवासी हो अथवा सीमांत क्षेत्रों में निवास करने वाला आदिवासी हो।
  • एक ऐसा परिवार, जिसके पास राजस्व अभिलेख (revenue record) के अनुसार सिविल भूमि का कुल क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर से कम हो/1 हेक्टेयर सिंचित/2 हेक्टेयर असिंचित से कम हो/कुल क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर असिंचित भूमि से कम हो।
  • ऐसा परिवार, जो उत्तराखंड राज्य की स्थापना के पहले से ही उसके शहरी क्षेत्रों में झुग्गी-झोंपड़ी में निवास कर रहा हो।
  • विधवा आश्रम, बाल सुधार गृह, महिला सुधार गृह, भिक्षुक गृह, कुष्ठ आश्रम, अनाथ आश्रम, मानसिक रोग आश्रम, विकलांग आश्रम एवं वृद्धावस्था आश्रम में रिह रहा कोई व्यक्ति।

राशन कार्ड बनवाने के लिए निर्धारित योग्यता क्या है? (What is the eligibility to make ration card?)

मित्रों, प्रत्येक सरकारी योजना की भांति राशन कार्ड बनवाने के लिए भी सरकार की ओर से कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। इनका संपूर्ण ब्योरा इस प्रकार से है-

  • आवेदक भारत का नागरिक (citizen of India) होना चाहिए।
  • आवेदक की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए।
  • परिवार के मुखिया (head of family) के नाम राशन कार्ड बनेगा।
  • परिवार के अन्य सदस्यों का नाम इसमें शामिल होगा।
  • परिवार के 18 वर्ष से कम उम्र के सदस्यों का नाम भी उनके मां-बाप/अभिभावकों के राशन कार्ड में शामिल होगा।
  • आवेदक के नाम किसी अन्य राज्य में राशन कार्ड न हो।
  • आवेदकों को उनकी पात्रता के अनुसार एपीएल (APL), बीपीएल (BPL), अंत्योदय (antyodaya) अथवा अन्नपूर्णा (Annapurna) राशन कार्ड वितरित किए जाएंगे।
  • बीपीएल कार्ड (BPL card) के लिए आवेदक का बीपीएल सूची में नाम दर्ज होना अनिवार्य है।
  • यदि वेरिफिकेशन प्रक्रिया (verification process) में आवेदक (applicant) राशन कार्ड बनवाने के लिए अपात्र निकलता है तो खाद्य एवं पूर्ति विभाग संबंधित राशन कार्ड निरस्त (cancel) कर देगा।

राशन कार्ड सरेंडर से बड़ी चुनौती नया राशन कार्ड बनाने में मिलेगी

सरकार ने अपात्र राशनकार्ड धारकों से राशन कार्ड सरेंडर कराने की एक भली पहल की है, ताकि अन्य जरूरतमंद लोग योजनाओं के लाभ से वंचित न रहें, लेकिन इससे भी अधिक परेशानी एवं चुनौती खाद्य एवं आपूर्ति विभाग (food and supply department) को नए राशन कार्ड बनाने में मिलेगी।

यह तो हम आपको ऊपर बता ही चुके हैं कि जितने राशन कार्ड सरेंडर हो रहे हैं, उससे करीब छह गुना आवेदन खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के पास नए राशन कार्ड बनवाने के लिए आ रहे हैं। अभी तक विभाग की ओर से 31 मई स्वेच्छा से राशन कार्ड सरेंडर कराने की आखिरी तारीख रखी गई है, संभवतः इसमें बढ़ोत्तरी भी हो सकती है।

राशन कार्ड के नए नियम 2022 क्या है?

अब अपात्र राशन कार्ड धारकों को अपने राशन कार्ड खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में सरेंडर करने होंगे।

सरकार नया नियम क्यों लेकर आई है?

फर्जी तरीके से कागजात एवं राशन कार्ड बनवाकर खाद्य सुरक्षा एवं अंत्योदय योजना का लाभ लेने की शिकायतें मिलने पर सरकार नया नियम लेकर आई है।

स्वेच्छा से राशन कार्ड सरेंडर कराने की अंतिम तिथि क्या रखी गई है?

स्वेच्छा से राशन कार्ड जमा यानी सरेंडर कराने की आखिरी तिथि 31 मई, 2022 रखी गई है।

सरकार ने राशन कार्ड सत्यापन के लिए कब से अभियान चलाएगी?

सरकार राशन कार्ड सत्यापन के लिए 1 जून, 2022 से अभियान चलाएगी।

यदि किसी अपात्र ने राशन कार्ड सरेंडर न किया तो उस पर क्या कार्रवाई होगी?

यदि किसी अपात्र ने राशन कार्ड सरेंडर न किया तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। इसके साथ ही उसने अब तक योजनाओं के तहत सब्सिडी के रूप में जितना लाभ लिया है, उससे वह राशि वसूली जाएगी।

हमने आपको इस पोस्ट (post) में राशन कार्ड के नए नियम 2022 | New Ration Card Rules 2022 विषय पर विस्तार से जानकारी दी। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। यदि आप इसी प्रकार के किसी जानकारीप्रद विषय पर हमसे पोस्ट चाहते हैं तो इसके लिए हमें नीचे दिए गए कमेंट बाक्स (comment box) में कमेंट (comment) करके बता सकते हैं। ।।धन्यवाद।।

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