इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2022 | आवश्यक पात्रता, दस्तावेज | आवेदन कैसे करें?

|| इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना क्या है? योजना के लिए आवश्यक पात्रता, दस्तावेज क्या हैं? योजना के अंतर्गत आवेदन कैसे करें? (What is Indira Gandhi urban employment guarantee scheme? Eligibility and documents? How to apply for scheme?) ||

गांव हो अथवा शहर, ऐसा कोई स्थान नहीं रहा, जो कोरोना की मार से बचा हो। हर जगह लोगों ने अपने परिजनों, प्रिय लोगों को खोया। बड़ी संख्या में लोगों की नौकरियां गईं। बहुत से लोग तो अब तक इसके दंश से उबर नहीं पाए हैं। राजस्थान सरकार ने कोरोना काल के दौरान रोजी रोटी को लेकर मुश्किलों का सामना कर रहे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को तो मनरेगा के तहत सहायता प्रदान की, लेकिन शहरी क्षेत्रों के लोग इससे अछूते रहे‌‌।

अब राजस्थान सरकार जागी है उसने शहरी क्षेत्रों के लोगों के लिए इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना की घोषणा की है। आज इस पोस्ट में हम आपको इसी योजना के बारे में विस्तार से बताएंगे जैसे कि यह योजना क्या है? इसको लाने के पीछे सरकार का उद्देश्य क्या है? इसके लिए उसने कितना बजट रखा है? किस-किस को इस योजना का लाभ मिलेगा? आदि-आदि। आइए शुरू करते है.

शहरी रोजगार गारंटी योजना क्या है?
(What is urban employment guarantee scheme

दोस्तों, आपको बता दें कि इस शहरी रोजगार गारंटी योजना (urban employment guarantee scheme) के तहत राजस्थान की अशोक गहलोत नीत कांग्रेस सरकार (Rajasthan government) मनरेगा की तर्ज पर शहरों के जरूरतमंद परिवारों को 100 दिन का रोजगार मुहैया कराएगी।

इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2022 | आवश्यक पात्रता, दस्तावेज | आवेदन कैसे करें?

शहरी रोजगार गारंटी योजना का क्या उद्देश्य है? (What is the purpose of urban employment guarantee scheme?)

दोस्तों, यह तो आप जानते ही हैं कि कोरोना (corona) की वजह से अर्थव्यवस्था (economy) को पटरी से उतरी ही आम लोगों के लिए आजीविका चलाना भी मुश्किल हो गया था। ऐसे में राजस्थान सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के सामने खड़े रोजी रोटी के संकट को दूर करने के लिए महात्मा गांधी नरेगा योजना (मनरेगा) के जरिए सहायता प्रदान की। लेकिन दिक्कत शहरी क्षेत्रों में रही।

इन क्षेत्रों में रहने वालों को ऐसा कोई संबल नहीं मिला। अब राजस्थान की सरकार ने शहरी क्षेत्रों के परिवारों पर फोकस किया है। उसने शहरी क्षेत्रों के विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर, असहाय एवं बेरोजगार परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करने की घोषणा की है।

योजना का नाम इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना
राज्य राजस्थान
साल 2022
लाभार्थी राजस्थान नागरिक
उद्देश्य रोजगार प्रदान करना
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन | ऑफलाइन
वेबसाइट jansoochna.rajasthan.gov.in

शहरी रोजगार गारंटी योजना के लिए राजस्थान सरकार ने कितना बजट रखा है? (How much budget has been allocated for urban employment guarantee scheme by Rajasthan government?)

साथियों, आपको जानकारी दे दें कि शहरी रोजगार गारंटी योजना योजना के लिए राजस्थान की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने 800 करोड़ों रुपए का प्रावधान किया है। यह प्रावधान (provision) सालाना (annual) यानी पूरे वर्ष के लिए किया गया है।

यह योजना मनरेगा की तर्ज पर लाई जा रही है। अपनी बजट घोषणा (budget announcement) के अनुसार सरकार शहरों में भी रोजगार सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है। गहलोत सरकार का दावा है कि यह देश में सबसे बड़ी शहरी रोजगार गारंटी योजना होगी।

इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना से राज्य की कितनी आबादी को लाभ होगा? (How much people will get benefitted from urban employment guarantee scheme?)

राजस्थान राज्य की 40 प्रतिशत आबादी (population) शहर में रहती है। ऐसे में माना जा रहा कि एक बड़ी आबादी को राजस्थान सरकार की इस योजना का लाभ मिलेगा। कोरोना की मार ने शहरी क्षेत्रों के लोगों के लिए भी कम मुश्किल खड़ी नहीं की। लोगों के लिए सम्मानजनक तरीके से घर चलाना तक मुश्किल हो गया था। ऐसे में रोजगार की दिक्कतें झेल रहे लोगों की इस शहरी रोजगार गारंटी योजना पर खासी उम्मीदें टिकीं हैं।

शहरी रोजगार गारंटी योजना का लाभ लेने के लिए क्या पात्रता है? (What is the eligibility to avail the benefit of urban employment guarantee scheme?)

दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि शहरी रोजगार गारंटी योजना का लाभ उठाने के लिए क्या पात्रता आवश्यक है। ये इस प्रकार से है-

  • आवेदक राजस्थान का स्थाई निवासी (permanent resident) हो।
  • आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक हो।
  • आवेदक राजस्थान के शहरी क्षेत्र (urban area) का निवासी हो।
  • आवेदक आर्थिक (economic) रूप से निर्बल वर्ग (weaker section) से संबंधित हो।
  • राज्य सरकार की ओर से लगाई गई कोई अन्य पात्रता।

इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के लिए आवेदन को किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी? (What documents are required to apply for Indira Gandhi urban employment guarantee scheme?)

दोस्तों, प्रत्येक सरकारी योजना की भांति इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (Indira Gandhi urban employment guarantee scheme) का लाभ उठाने के लिए भी लाभार्थियों को कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी। ये दस्तावेज इस प्रकार से है-

  • आवेदक का आधार कार्ड।
  • आवेदक का आयु प्रमाण पत्र।
  • आवेदक का राजस्थान निवासी होने का प्रमाण पत्र।
  • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
  • आवेदक का मोबाइल नंबर।
  • राज्य सरकार की ओर से मांगा गया कोई अन्य दस्तावेज।

इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना से क्या लाभ होगा? (What will the advantages of Indira Gandhi urban employment guarantee scheme?)

अब हम आपको बताएंगे कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के क्या क्या लाभ हैं-

  • राजस्थान के बेरोजगारों को रोजगार की प्राप्ति।
  • रोजी रोटी का संकट झेल रहे शहरी क्षेत्र के लोगों को राहत।
  • राज्य की अर्थव्यवस्था में मजबूती।
  • परोक्ष रुप से आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम।

इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के लिए आवेदन कैसे करें? (How to apply for Indira Gandhi urban employment guarantee scheme?)

इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के लिए आवेदन (apply) आनलाइन एवं आफलाइन (online and offline) किया जा सकेगा। यद्यपि अभी इसके लिए प्रक्रिया (process) शुरू नहीं हो सकी है।

सरकार जल्द ही आनलाइन आवेदन (online application) आमंत्रित (invite) करने के लिए एक समर्पित वेबसाइट (dedicated website) लांच (launch) करेगी। जैसे ही योजना के लिए आवेदन शुरू होंगे, हम आपको इस संबंध में अपडेट (update) करेंगे। आपको करना बस ये है कि हमारी वेबसाइट को लगातार चेक (check) करते रहना पड़ेगा।

Indira Gandhi Shehri Rojgar Guarantee Scheme

योजना के संबंध में कोई सवाल है तो कहां संपर्क करें? (Where to contact regarding any query related to urban employment guarantee scheme?)

मित्रों, योजना के विषय में हमने आपको संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश की है। यदि इस योजना के विषय में कोई अधिक जानकारी चाहता है अथवा उसका इस योजना के संबंध में कोई सवाल है तो वह अपने स्थानीय निकाय कार्यालय (local body office) में संपर्क कर सकता है।

इसके अलावा वह सरकार द्वारा जारी टोल फ्री नंबर (toll free number) पर भी काल कर सकता है। इन नंबरों पर काल (call) करने का कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये नंबर हैं- 1800 1806127 एवं 1800 1806 181। यदि लाभार्थी चाहे तो वह योजना की वेबसाइट www.lsg.rajasthan.gov.in पर जाकर भी योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकता है।

कुछ दिन पूर्व हिमाचल में भी एक ऐसी ही योजना लांच की गई है (same scheme has been launched in Himachal Pradesh some days ago)

मित्रों, आपको जानकारी दे दें कि हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) की जयराम ठाकुर (jairam thakur) के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने भी कुछ समय पूर्व शहरी क्षेत्रों में गरीब वर्ग के लोगों की रोजी रोटी का संकट दूर करने के लिए एक ऐसी ही योजना लांच की है।

इस योजना का नाम शहरी आजीविका गारंटी योजना दिया गया है। इसके अंतर्गत योजना के दायरे में आने वाले लाभार्थियों को वर्ष में 120 दिन रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा। इन दिनों प्रदेश भर में इस योजना को लेकर भी खासी चर्चा हो रही है। इसे चुनाव से पूर्व शहरी मतदाताओं को लुभाने के लिए भाजपा की एक कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।

जिसकी तर्ज पर शहरी रोजगार गारंटी योजना लाई जा रही है, वह मनरेगा क्या है? (What is MNREGA, on which line urban employment guarantee scheme is taking forward)

दोस्तों, यह जानकारी तो हमने आपको दी है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना को मनरेगा की तर्ज पर लाया जा रहा है। अब आपके मन में यह विचार अवश्य आ रहा होगा कि आखिर यह मनरेगा क्या है? (What is MNREGA?) तो मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मनरेगा की फुल फार्म Mahatma Gandhi National rural employment guarantee है।

ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए रोजगार सुनिश्चित करने एवं गांवों के विकास के लिए इस कार्यक्रम को आज से करीब 31 वर्ष पूर्व सन् 1991 में प्रस्तावित किया गया था। इसके पश्चात इस योजना को सन् 2006 में संसद (parliament) में स्वीकार किया गया था।

इस योजना (scheme) को देश के प्रत्येक जिले में कार्यान्वित किया जाता है। आपको बता दें मित्रों कि इस योजना को दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महत्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक कार्यक्रम कहा जाता है। इसके अलावा सन् 2001 में आई विकास रिपोर्ट (development report) में विश्व बैंक (world bank) ने इस कार्यक्रम को ग्रामीण विकास (rural development) का सबसे बेहतरीन उदाहरण भी माना था।

Indira Gandhi urban employment guarantee scheme Related FAQ

इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना क्या है?

इस योजना के अंतर्गत जरूरतमंद परिवारों को 100 दिन आवश्यक रूप से रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा।

इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लाने की घोषणा किस सरकार ने की है?

राजस्थान सरकार ने शहरी रोजगार गारंटी योजना लाने की घोषणा की है।

इस योजना को लाने के पीछे गहलोत सरकार का क्या उद्देश्य है?

इस योजना को लाने के पीछे राजस्थान सरकार का उद्देश्य राज्य के जरूरतमंद परिवारों के लिए रोजगार सुनिश्चित करना है।

शहरी रोजगार गारंटी योजना के लिए राजस्थान सरकार ने कितने बजट का प्रावधान किया है?

इस योजना के लिए सरकार ने 800 करोड रुपए सालाना के बजट का प्रावधान किया है।

योजना के संबंध में अधिक जानकारी कहां से प्राप्त की जा सकती है?

शहरी रोजगार गारंटी योजना के संबंध में अधिक जानकारी टोल फ्री नंबर 1800 1806 127/181 पर संपर्क करके प्राप्त की जा सकती है।

शहरी रोजगार गारंटी योजना किस योजना की तर्ज पर लाई जा रही है?

इस योजना को मनरेगा की तर्ज पर लाया जा रहा है।

योजना के लिए आवश्यक पात्रता एवं दस्तावेज क्या हैं?

इसकी सूची हमने ऊपर पोस्ट में दी है। आप वहां से पूरी जानकारी ले सकते हैं।

शहरी रोजगार गारंटी योजना के लिए आवेदन कैसे किया जा सकता है?

अभी इस योजना के लिए विधिवत आवेदन आरंभ नहीं हुए हैं। जैसे ही यह प्रक्रिया शुरू होगी हम आपको तुरंत अपडेट करेंगे।

दोस्तों, हमने आपको इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना | आवश्यक पात्रता, दस्तावेज | आवेदन कैसे करें? के बारे में विस्तार से जानकारी दी उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी यदि आप इसी प्रकार की जानकारी से भरी और भी पोस्ट हम से चाहते हैं तो इस संबंध में हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स (comment box) में कमेंट (comment) करके बता सकते हैं। ।।धन्यवाद।।

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